भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन* 🔰

 

भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन* 

✅पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
✅दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
✅सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
✅दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
✅12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
✅13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
✅14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
✅21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
✅22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
✅24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
✅27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
✅31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
✅36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
✅37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
✅42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा
🔰 *Parts of Indian Constitution :* 🔰
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
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🔰 *भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन* 🔰 
✅पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
✅दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
✅सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
✅दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
✅12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
✅13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
✅14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
✅21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
✅22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
✅24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
✅27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
✅31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
✅36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
✅37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
✅42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
*🔰 छह मौलिक अधिकार....* 🔰
*■   अनुच्छेद 14-18* 
      समानता का अधिकार
*■   अनुच्छेद 19-22* 
      स्वतंत्रता का अधिकार
*■   अनुच्छेद 23-24* 
      शोषण के विरुद्ध अधिकार
*■   अनुच्छेद 25-28* 
     धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
*■   अनुच्छेद 29-30* 
      सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार
*■   अनुच्छेद 32* 
      संवैधानिक उपचार का अधिकार
*🔴 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र*
*(𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐅𝐢𝐯𝐞-𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐬)* 🔴
*🔰 1st Five-Year Plan (1951-56)*  
*𝐀𝐧𝐬:* कृषि की प्राथमिकता (Priority on Agriculture)
*🔰 2nd Five-Year Plan (1956-61)*  
*𝐀𝐧𝐬:* उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता (Priority on Industrial Sector)
*🔰 3rd Five-Year Plan (1961-66)*  
*𝐀𝐧𝐬:* कृषि और उद्योग (Agriculture and Industry)
*🔰 4th Five-Year Plan (1969-74)*  
*𝐀𝐧𝐬:* न्याय के साथ गरीबी हटाओ, विकास (Removal of Poverty and Growth with Justice)
*🔰 5th Five-Year Plan (1974-79)*  
*𝐀𝐧𝐬:* गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता (Removal of Poverty and Self-reliance)
*🔰 6th Five-Year Plan (1980-85)*  
*𝐀𝐧𝐬:* 5वीं योजना के रूप में वही जोर (Same emphasis as the 5th Plan)
*🔰 7th Five-Year Plan (1985-90)*  
*𝐀𝐧𝐬:* खाद्य उत्पादन, रोजगार, उत्पादकता (Food Production, Employment, Productivity)
*🔰 8th Five-Year Plan (1992-97)*  
*𝐀𝐧𝐬:* रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण (Employment Generation, Population Control)
*🔰 9th Five-Year Plan (1997-02)*  
*𝐀𝐧𝐬:* 7 प्रतिशत की विकास दर (7% Growth Rate)
*🔰 10th Five-Year Plan (2002-07)*  
*𝐀𝐧𝐬:* स्व-रोजगार और संसाधनों का विकास (Self-employment and Resource Development)
*🔰 11th Five-Year Plan (2007-12)*  
*𝐀𝐧𝐬:* व्यापक और तेजी से विकास (Inclusive and Rapid Growth)
*🔰 12th Five-Year Plan (2012-17)*  
*𝐀𝐧𝐬:* स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार (Improvement in Health, Education, and Sanitation for Holistic Development)
🔰 *एक देश, एक चुनाव के लिए तीन विधेयकों पर विचार* 
⭕ *प्रस्तावित तीन विधेयकों में से दो संविधान संशोधन से संबंधित होंगे।* 
⭕ *एक विधेयक स्थानीय निकाय चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाने से संबंधित होगा।* 
⭕ *अनुच्छेद 82 ए में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के एक साथ करने का प्रावधान किया जाएगा।* 
⭕ *अनुच्छेद 324 ए जोड़कर स्थानीय निकाय और लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ करने का प्रावधान किया जाएगा।* 
♦️ *एक अन्य विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों में संशोधन करने वाला सामान्य विधेयक होगा।*
*❇️ भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन*❇️
📝 *पहला संशोधन (1951) —* इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
🏛️ *दूसरा संशोधन (1952) —* संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
📜 *सातवां संशोधन (1956) —* इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
🌐 *दसवां संशोधन (1961) —* दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
🇮🇳 *12वां संशोधन (1962) —* गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
📖 *13वां संशोधन (1962) —* संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
🗂️ *14वां संशोधन (1963) —* पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
🗣️ *21वां संशोधन (1967) —* आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
🏞️ *22वां संशोधन (1968) —* संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
🔖 *24वां संशोधन (1971) —* संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
🔄 *27वां संशोधन (1971) —* उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
📊 *31वां संशोधन (1974) —* लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
🎌 *36वां संशोधन (1975) —* सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
🛡️ *37वां संशोधन (1975) —* अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
📚 *42वां संशोधन (1976) —* इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
*🔰 भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद् 🔰*
*1. प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए ?*
Ans ➞ 25 Years
*2. संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई थी ?*
Ans ➞ Britain
*3. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता  है ?*
Ans ➞ राष्ट्रपति
*4. योजना अयोग का अध्यक्ष कौन होता है ?*
Ans ➞ Prime Minister
*5. संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता  है ?*
Ans ➞ Prime Minister
*6. प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?*
Ans ➞ 5 Years
*7. प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे ?*
Ans ➞ मोरारजी देसाई 
*8. सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे ?*
Ans ➞ जवाहर लाल नेहरू 
*9. भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है ?*
Ans ➞ प्रधानमंत्री में 
*10. भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे ?*
Ans ➞ Jawahar Lal Nehru
*11. कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है ?*
Ans ➞ तीन 
*12. प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है ?*
Ans ➞ President 
*13. कौन प्रधानमंत्री जिसने  एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है ?*
Ans ➞ Indira Gandhi
*14. जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ?*
Ans ➞ गुलजारी लाल नंदा 
*15. संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस के पास होती है ?* 
Ans ➞ प्रधानमंत्री के पास 
*16. सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे ?*
Ans ➞ राजीव गाँधी 
*17. लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है ?*
Ans ➞ Prime Minister
*18. कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे ?*
Ans ➞ एच. डी. देवगौड़ा 
*19. किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नही गए ?*
Ans ➞ चौ. चरण सिंह
*20. यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है ?*
Ans ➞ मंत्रिपरिषद में 
*21. संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ?*
Ans ➞ लोकसभा के 
*22. किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है ?*
Ans ➞ 6 Months
*23. संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है ?*
Ans ➞ Article-75 
*24. मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है ?*
Ans ➞  केंद्रीय मंत्री 
*25. स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे ?*
Ans ➞ डॉ. बी. आर. अंबेडकर 
*26. मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है ?*
Ans ➞ President
*27. भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य कहां से लिये जाते हैं ?*
Ans ➞ लोकसभा से 
*28. स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे ?*
Ans ➞ Sardar Patel
*29. स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे ?*
Ans ➞ डॉ. जॉन मथाई
*30. क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है ?*
Ans ➞  Year
🔰 *विश्व शिक्षक दिवस - 5 अक्टूबर* 🔰
यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 5 अक्टूबर, 1966 को शिक्षकों की स्थिति पर निर्णय लिया था। जिसे शिक्षक पेशे का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। विश्व शिक्षक दिवस इस ऐतिहासिक दिन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है इस दिन की स्थापना शिक्षा का अधिकार शिक्षा की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य की गई थी।
*🔰सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद* 🔰
➨ अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान
➨ अनुच्छेद 125
जजों का वेतन आदि
➨ अनुच्छेद 126
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 127
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
➨ अनुच्छेद 128
सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
➨ अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो
➨ अनुच्छेद 130
सुप्रीम कोर्ट की सीट
➨ अनुच्छेद 131
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 131 ए
केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र
➨ अनुच्छेद 132
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 133
सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134
आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
➨ अनुच्छेद 134 ए
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र
➨ अनुच्छेद 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां
➨ अनुच्छेद 136
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश
➨ अनुच्छेद 137
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
➨ अनुच्छेद 138
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
➨ अनुच्छेद 139
कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन
➨ अनुच्छेद 139 ए
कुछ मामलों का स्थानांतरण
➨ अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ
➨ अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है
➨ अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश।
➨ अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
➨ अनुच्छेद 144
सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी
➨ अनुच्छेद 144 ए
कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
➨ अनुच्छेद 145
अदालत के नियम, आदि।
➨ अनुच्छेद 146
अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च
➨ अनुच्छेद 147
व्याख्या
🔰 *राज्यों के लिए  विशेष संवैधानिक प्रावधान* 🔰
*अनुच्छेद 371* - महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान
*371A* - नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371B* - असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371C* - मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371D* - आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371E* - आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
*371F* - सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371G* - मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371H* - अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371I* - गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
*371J* - कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान
🔰 *भारत निर्वाचन आयोग* 🔰
एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
• स्थापना- 25 जनवरी, 1950
• यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
• इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है
०संवैधानिक प्रावधान:
भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है।
•अनुच्छेद 324: चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है।
•अनुच्छेद 325: धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।
•अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
•अनुच्छेद 327: विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
•अनुच्छेद 328: ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिये राज्य के विधानमंडल की शक्ति।
•अनुच्छेद 329: चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।
वर्तमान में इसमें CEC और दो चुनाव आयुक्त हैं।
०आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल:
• राष्ट्रपति CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
उनका छह साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
• इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
० निष्कासन:
वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
०ECI की शक्तियाँ और कार्य:
• प्रशासनिक:
• संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना।
•मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
• राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
•चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिये चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
•यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव।
सलाहकार क्षेत्राधिकार और अर्द्ध-न्यायिक कार्य:
•संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र है।
•ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिसे ऐसी राय दी गई है, के लिये बाध्यकारी है।
• इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं, को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिये भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हांँ, तो किस अवधि के लिये।
•आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्द्ध-न्यायिक शक्ति निहित है।
• आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा करने में विफल रहा है।
*भारतीय राजव्यवस्था POLITY MCQ* 
 *1. संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है ?* 
A. नए राज्यो के निर्माण से
B. महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से 
C. संसद से
D. राष्ट्रपति चुनाव से
Ans - B
 *2. किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ?* 
A. सातवीं
B. छठी
C. आठवीं 
D. पहली
Ans - C
 *3. दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है ?* 
A. दूसरी
B. तीसरी
C. नवीं
D. दसवीं 
Ans - D
 *4. किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है ?* 
A. मणिपुर 
B. मिजोरम
C. नागालैंड
D. मेघालय
Ans - A और C
 
 *5. किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है ?* 
A. राजस्थान
B. पंजाब
C. तमिलनाडु 
D. महाराष्ट्र
Ans - C
 *6. भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है ?* 
A. तीसरी
B. पहली 
C. चौथी
D. सातवीं
Ans - B
 *7. किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई ?* 
A. द्वितीय संशोधन द्वारा
B. तृतीय संशोधन द्वारा
C. चतुर्थ संशोधन द्वारा
D. प्रथम संशोधन द्वारा
Ans - D 
 *8. किस Article के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है ?* 
A. Article - 61
B. Article - 63
C. Article - 65
D. Article - 67 
Ans - B
 *9. वित्तीय आपात की घोषणा किस Article के अंतर्गत होती है ?* 
A. Article - 352
B. Article - 356
C. Article - 360 
D. Article - 370 
Ans - C
 *10. राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस Article के अंतर्गत किया जाता है ?* 
A. Article - 340 
B. Article - 341
C. Article - 257
D. Article - 340(क)
Ans - A
 *11. किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया है ?* 
A. द्वितीय अनुसूची में
B. चौथी अनुसूची में
C. सातवीं अनुसूची में 
D. आठवीं अनुसूची में
Ans - C
 *12. समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है ?* 
A. अरुणाचल प्रदेश से
B. त्रिपुरा से
C. बिहार से
D. जम्मू-कश्मीर से
Ans - D
 *13. संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे ?* 
A. 49 विषय
B. 47 विषय 
C. 51 विषय
D. 54 विषय
Ans - B
 *14. मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं ?* 
A. 66 विषय 
B. 67 विषय
C. 69 विषय
D. 71 विषय
Ans - A
 *15. मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं ?* 
A. 99 विषय
B. 97 विषय 
C. 101 विषय
D. 98 विषय
Ans - B